ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਝੁਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸੋਧਾਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।