ਭਗਵੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਬਨਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਖਮੋਸ਼ੀ

ਭੱਖਦਾ ਮੱਸਲਾ

ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਈਦਗਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਮਾਲ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ 'ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ 'ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ 'ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਦੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ?

ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਅਸਲ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ 2024 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਖ਼ੋਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਮੂਹਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੌੜ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਕਲਮੰਦੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਦਾਨੀ ਦਰਅਸਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1990 'ਚ ਮੰਡਲੀਕਰਨ, ਕਮੰਡਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦੀ ਤੀਹਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਭਾਰ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਲਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਗਈ ਸੀ। ਦਸ ਨਵੰਬਰ, 1990 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਹੁੰਦਿਆਂ ਛੇ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ 'ਵਿਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯਥਾਰਥ ਭਾਜਪਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਕੀਤਿਆਂ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਛਾਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਵੇੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣੇ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਵੰਡ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਨੂੰ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ