21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 20-22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 18 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ, ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੋਸ (ਹੋਮ) ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।  

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਸੋਧਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ 57,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ-ਪਰੂਫ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।