ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਡਾਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟਕੋ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਧੁਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 22 ਅਜੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ਿਓਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਨਾਉਟੀ ਟਾਪੂ ਵਜੋਂ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੜਿਆ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਜਬਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਨਵ