ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ , ਰਾਜਤੰਤਰ ਹਉਮੈਂ, ਸਤਾ ਦੇ  ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ !  ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ : ਵਰਗਿਸ ਸਲਾਮਤ

ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ , ਰਾਜਤੰਤਰ ਹਉਮੈਂ, ਸਤਾ ਦੇ  ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ !  ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ : ਵਰਗਿਸ ਸਲਾਮਤ

75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਦਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਰੀਕ ਤਾਰੀਕ … ਤਾਰੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ, ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਬੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸਿਰਹਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ! ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੋਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਮੋਹ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਮਗਰੂਰ ਹਨ।

ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਯੁਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੁਧ ਤਦ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤਕ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਰੋਲ ਗੋਰੇ ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਲੇਵੇਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਲਈ ਨਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ... ਜਦ ਤਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁਟ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁਖਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਤੇ ਸਥਾਈ ਅਮਨ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤਕ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਡਰਤਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ...।”

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼, ਹੋਸ਼, ਨਿਡਰਤਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਖਿਲ਼ਾਫ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਕ , ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤਿ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਰਥਾਤ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਕ ’ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਰੀ-ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਆਣ ਖੜੋਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਇਸ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਪਰ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਰਵਈਏ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਫਲਸੀ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਾਰੀ-ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀਆਂ ਉਲਟਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਵਾਦ, ਫਿਰਕਾਵਾਦ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ, ਕੱਟੜਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ, ਨਿੱਜਵਾਦ, ਮੌਕਾਵਾਦ, ਨਸਲਵਾਦ, ਜਾਤਪਾਤ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਵਿਊ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਂਗ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਪਿਆਰ, ਸਾਂਝ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ   ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਜੂਦ ਤੇ ਏਕਤਾ  ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਦੇ ਜ਼ਖਮ, 1984 ਦੇ ਜ਼ਖਮ, ਅਜੋਧਿਆ ਦੇ ਜ਼ਖਮ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜ਼ਖਮ, 26/11 ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜ਼ਖਮ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ  ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਹਿਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। ਕੱਟੜਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨਦਾਈ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁੱਚਲਣਾ, ਮਨੁੱਖ, ਸਮਾਜ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਤਾਲੀਬਾਨੀਗੀਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਈਕੌਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੈਸ ਬਰ ਲੈਸ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਹਲਫ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗਲੋਬਲ ਮੰਡੀ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਨਪੀੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਹੀ ਚਿੜੀ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁੰਦਨ ਮੁੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੁਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ... ਉਸ ਚਿੜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਖਤ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ! ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ... ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰਮਾਇਆ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।