ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ  ਲਗੇ ਦੋਸ਼

*ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼      

*ਜੌਹਲ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ

     ਲਗੇ ਸਨ ਇਲਜ਼ਾਮ   

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੌਹਲ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

                                                   ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਘਟਨਾ 2017 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਮਬੈਰਟਨ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੌਹਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ।ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ: ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੌਹਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ (ਆਈਪੀਸੀਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਮਆਈ5 ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ (ਐੱਮਆਈ6) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਐੱਮਆਈ6 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।''

"ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ (ਵਿਅਕਤੀ) ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਿਤੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਬਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਜੌਹਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।2017 ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਯੂਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ" ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ, "ਜੌਹਲ" ਬਾਰੇ "ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ "ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ" ਆਏ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੌਹਲ 'ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੌਹਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਬਲੌਗਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ (ਕੈਂਪੇਨੇਰ) ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।

ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੌਹਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਇਕਬਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ।ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜੌਹਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰੀਪ੍ਰੀਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਮਆਈ6 ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਬਦੁੱਲ ਹਾਕਿਮ ਬੇਲਹਾਜ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਮਪੀ ਸਟੀਵ ਬੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਮਾਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ।"

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।"