ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ; ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ; ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ (ਤਰਮੀਮੀ) ਬਿੱਲ, 2019 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਂਸਲਾ ਆਖਰੀ ਫੈਂਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਜੂਦ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਈ ਫੈਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਂਸਲਾ ਦਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਊ ਕਮੇਟੀ (Disputes Resolution Committee) ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ), ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ) ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਵੇਗੀ। 

ਜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉੱਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੱਜ, ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। 

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਸਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ