ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਨਵਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਣ 'ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਨਵਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 13.3 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।  3.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 85.7 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।  ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।