ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ 

*ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮ. ਪੀ.

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਉਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ  'ਸੰਸਦ' ਤੋਂ 'ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ' ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ 'ਇਕਜੁੱਟਤਾ' ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ,ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁਧ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ  22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ., ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨ. ਸੀ. ਪੀ., ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ., ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਆਈ. ਯੂ. ਐਮ. ਐਲ., ਆਰ ਐਸ ਪੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਐਲ. ਜੇ. ਡੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ।ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ 'ਇਕਜੁੱਟਤਾ' ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਫੜੀ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ।ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਸਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਭੱਜੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਵ੍ਹਿੱਪ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਨੂੰ ‘ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ’ ਜਿਹੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ‘ਚਲਾਕੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਕਰਕੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਨਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।’ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ) ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।