ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ , ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ                 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਉਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ… ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਘਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ-ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਆਤਮਾ ਵਲੂੰਧਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੋਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ; ਇਹ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 2020 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ; ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ; ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ (600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਵਿਚਲੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਹਨ, ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।