ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 'ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ'

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 'ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ'
ਪੱਤਰਕਾਰ ਟੈਰੀ ਮਿਲਸਕੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡ-ਲੌਰੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਟੈਰੀ ਮਿਲਸਕੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ "ਖਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਪਾਸੜ ਰੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਤੱਥ ਰਹਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

"ਖਾਲਿਸਤਾਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ" ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਜੈਂਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 53 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ-ਲੌਰੀਅਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਾਪਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ "ਐਕਸਟਰੀਮੀਜ਼ਮ" ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਜ ਦੇ ਤੈਅ ਮਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਾਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਮੰਗਾਂ, ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ?

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ 1980 ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਖਾਲਿਸਤਾਨ" ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਤੱਥ ਰਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਾਸਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟੈਰੀ ਮਿਲਸਕੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਨਿਸ਼ਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੌਰ ਸੁੱਖੀ (ਲੈਕਚਰਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਡਾ. ਐਨੀ ਮਰਫ਼ੀ (ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਵਿਭਾਗ, ਯੂਬੀਸੀ), ਡਾ. ਅਨੀਥ ਕੌਰ ਹੁੰਦਲ (ਧੰਨ ਕੌਰ ਸਹੋਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੇਅਰ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਆਈਰਵਿਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼), ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ (ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ), ਡਾ. ਬਲਬਿੰਦਰ ਭੋਗਲ (ਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਿੰਦਰਾ ਐਂਡੋਡ ਚੇਅਰ ਇਨ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਰਿਲੀਜ਼ਨ, ਹੋਫ਼ਸਟਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਡਾ. ਭਵਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ (ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ), ਦੀਪਿਨ ਕੌਰ (ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਿਵਰਸਾਈਡ), ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਅਡਜੰਕਟ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਾਰਲੀਟੋਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਟਾਵਾ), ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਯੂ.ਕੇ.) (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ), ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵਾਰਵਿਕ, ਯੂ.ਕੇ.), ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ (ਵੀਜ਼ਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ, ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ), ਡਾ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ (ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਕਲਾਸਿਕ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ), ਡਾ. ਹਫ਼ਸਾ ਕੰਜਵਾਲ (ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਲਾਪਾਯੈਤੀ ਕਾਲਜ), ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਪੀਐਚਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਯੂਸੀਐਲਏ), ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਸਕਾਲਰ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਐਚ ਬਿੰਦੀ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ (ਪੀਐਚ ਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਡਿਸਪਲਨਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂਬੀਸੀ), ਡਾ. ਇੰਦਰਾ ਪ੍ਰਾਹਸਤ, (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ਼ ਸਾਈਕਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅੰਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਲੰਗਾਰਾ ਕਾਲਜ), (ਡਾ. ਇੰਦਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਯੈਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਡਾ. ਇਦਰੀਸਾ ਪੰਡਿਤ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਇਸਲਾਮ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵਾਟਰਲੂ), ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ (ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੈਡੀਆਰਟ੍ਰਿਕਸ ਕੁਈਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਡਾ. ਜਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ (ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਯੌਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਡਾ. ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲੀਡਜ਼ (ਯੂ.ਕੇ.)), ਜਸਲੀਨ ਸਿੰਘ ਪੀਐਚ.ਡੀ. (ਸੀ) (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮਿਸ਼ੀਗਨ), ਡਾ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਹੰਬੇਰ ਕਾਲਜ), ਡਾ. ਜੁਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਹੀਰਮ ਕਾਲਜ), ਡਾ. ਕਮਲ ਅਰੋੜਾ (ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਫਰੇਜ਼ ਵੈਲੀ), ਕਿਰਨਜੋਤ ਚਾਹਲ ਪੀਐਚ.ਡੀ. (ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼, ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਉਮੀਦਵਾਰ (ਟੈਂਪਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਡਾ. ਸਿਮਰਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਮੀਨਰੀ), ਮਲਿਕਾ ਕੌਰ (ਯੂ ਸੀ ਬਰਾਕਲੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ), ਡਾ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਐਮ.ਡੀ. (ਐਮਐਸ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਟੈਂਡਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਡਾ. ਮਾਈਕਲ ਹਾਲੇ (ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਮਾਊਂਟ ਰੌਆਇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਡਾ. ਮਾਈਕਲ ਨਿੱਝਵਾਨ (ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਕਾਲੋਜੀ, ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ, ਯੂ.ਕੇ.), ਡਾ. ਨਿਰਵੀਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸਾਂਟਾ ਕਰੂਜ਼), ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੇਹਲ ਪੀਐਚ ਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਬਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਯੂਬੀਸੀ), ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਡੀ ਫਿਲ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ), ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਜ (ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਡਾ. ਸਾਰਾ ਗਰੇਵਾਲ (ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੋਸਟਕੋਲੋਨੀਅਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰੇਸ, ਮੈਕਈਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਸਾਸ਼ਾ ਸਭਰਵਾਲ ਪੀਐਚ.ਡੀ. (ਸੀ) (ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੜਾ ਪੀਐਚ.ਡੀ. (ਸੀ) (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਹਿਸਟਰੀ), ਡਾ. ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇਵਗਨ (ਬਾਓਡੋਇਨ ਕਾਲਜ), ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਪੀਐਚ.ਡੀ. (ਸੀ) (ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਸਿਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਉਮੀਦਵਾਰ (ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ),  ਸੋਨੀਆ ਔਜਲਾ-ਭੁੱਲਰ ਪੀਐਚ.ਡੀ. (ਸੀ) (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ), ਤੇਜਪਾਲ ਬੈਨੀਵਾਲ (ਪੀਐਚ.ਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂ.ਸੀ ਰਿਵਰਸਾਈਡ), ਡਾ. ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੀਐਚ.ਡੀ. (ਫੀਜ਼ਿਕਸ), ਡਾ. ਤਵਲੀਨ ਕੌਰ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ), ਡਾ. ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ (ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਚੇਅਰ ਇਨ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਰਿਵਰਸਾਈਡ), ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰਦੀ (ਅਡਜੰਕਟਵ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸੀਯੂਐਨਵਾਈ) ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਓਨਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
ਟੈਰੀ ਮਿਲਸਕੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨਿਰਅਧਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ-ਲੌਰੀਅਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਵੇਂ ਛਪੀ।