ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ’ਚ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।  

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ, ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। 

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ: ਬਾਜਵਾ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ: ਜਾਖੜ    

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ’ਚ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।