ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸ  

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਗੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।  ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।  ਖ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ 220 (ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ) ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ 219 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ  ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ (ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।  ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ;  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 12 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਸਵੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਸਮੇਤ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਨੌਂਦ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰਨੌਂਦ ਪੀਐਸ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਿੰਸਕ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਜਾਂਗੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।  ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੋ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।  ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।  ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।  ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਡ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਹੀਰੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 82 ਸਾਲਾ ਬੰਤ ਸਿੰਘ।  ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 400 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।  ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਲਾਈਨ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।  ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ।   ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।  ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ।  ਅਖੌਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।  ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮਾਮੂਲੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ  ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।  ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਐਕਟ 1955 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ SC ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਸੀਓਪੀ26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਸੀ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।