ਐਡੀਟਰਜ ਗਿਲਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣਗੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਦਿੱਲੀ-ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣਗੇ।ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਿਲਡ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ/ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਐਡਿਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ।ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦਰਜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ।ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਸ (ਆਰਐਸਐਫ਼) ਦੀ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 180 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 161ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਿੱਚ 150ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ।