ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 6 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ 'ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ।  ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ), ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ (ਜਿਸ ਨੇ ਵਨ-ਰੇਂਕ ਲਈ 2600 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ-ਪੈਨਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 7 ​​ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ:

1. ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ, ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਅਤੇ ਪਰਖੇ ਗਏ ਢੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 2. ਇਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 14 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਲੱਖ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

 3. ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰੇ ਹਨ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ।

 4. ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

 5. ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 6. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

 7. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਕਲਾਸ ਭਰਤੀ' ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ।  ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।  ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਨ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।  ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।