ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ ਨੇ ਮੋਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼*

ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ ਨੇ ਮੋਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ  ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼*

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਦਿੱਲੀ: ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੋਸਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ  ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹੋ ਸਮੂਹ ਛੇਤੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮਈ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ. 


ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਅਖੌਤੀ ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ  ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ  ਨੂੰ  ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।


ਉਸ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ‘ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ."
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ.