ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ.. ਨਫਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਕੋ

ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?

*ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ

*ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਚਾਣਕਿਆ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ 

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਝਰ  ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਚਰਣ ਸਮੂਹ’ (ਦੀ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਗਰੁੱਪ) ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਖਿਚਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਦੇਸਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ (ਰਾਅ) ਏ ਐੱਸ ਦੁਲੱਤ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਮੋਹੰਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਵਿੱਤ) ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੁਚਿਰਾ ਮੁਖਰਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਏ ਕੇ ਸਾਮੰਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਰਧੇਂਦੂ ਸੇਨ, ਕਲਕੱਤਾ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਗੀਤਾ ਥੂਪਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਜੂਲੀਓ ਰੀਬੇਰੋ ਸਣੇ 101 ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਫਰਤੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਅੱਗ-ਲਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਫੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ ਹਰਦੁਆਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਹਾਨੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਹਾਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ, ਨਫਰਤ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਵਰ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੁਪ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ? 

ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ (ਭਾਰਤੀ) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਤੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਓਟਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਥ੍ਰੇਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 2025-2026  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।" ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ  ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ' ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ "ਬੇਤੁਕੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ" ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।  ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗਾ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਆਖਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ  ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ । ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਰਾਫ  ਹੇਠਾਂ ਡਿਗੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੱਛਮ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਅੰਬਾਨੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟੀਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਟਾਟਾ ਕੋਰਸ ਸਟੀਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜੈਗੁਆਰ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏ2 ਯਾਨੀ (ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ), ਟਾਟਾ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸ਼ਾਹ, ਡੋਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।   ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।