ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛੁਰਲੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛਾਪੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਮਿਥ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ?’’

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ, ਸਮਾਣਾ ਮੰਡੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੰਡੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਮੰਡੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੰਡੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਖ਼ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਫਸੀਆਰਏ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।