ਕਿਸਾਨਾਂ  ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੰਡਣਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣ?

ਕਿਸਾਨਾਂ  ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੰਡਣਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਖੜ੍ਹੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਖੋਜ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖੇਤੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 1980-85 ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਰ ਸਾਲ 1997-98 'ਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਲ 2002-03 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਲ 2007-08 'ਚ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਤੁਲਤਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਕਬੇ ਦਾ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਬਿਜਾਈ-ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਰਕਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 98.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਖੜ੍ਹੋਤ ਆਉਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇਗਾ।

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 182 ਲੱਖ ਟਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਨ- ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ 'ਚ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਵਿਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਰਾੜ ਸੀਡਜ਼ ਅਤੇ ਭੱਠਲ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬੀਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਜ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਅਣਵਿਕੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੰਡਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਨਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਵਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 14.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਵਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ - ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 12.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ 2.15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 57 ਫੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਥੱਲੇ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 69108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਅਧਾਰਿਤ ਅਨਾਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਲੀਕੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਰ ਕਰਾਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਕਸਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉੱਗਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੈੱਡ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

 

ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ