ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ  ਲੋੜ 

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ, ਗਰੀਬੀ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੀ ਦੇਰੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘਾਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਕਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜੱਜ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ- ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ, ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖ਼ਾਨ, ਅਜ਼ਰ ਖ਼ਾਨ, ਸਲੀਮ ਮਲਿਕ, ਸਿਫਾਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ 13 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 3 ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 14 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ 460 ਗਵਾਹ ਹਨ ਤੇ 4 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ 'ਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮੀਡੀਏ, ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਫਰਾਬਾਦ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 65 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਕਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤੇ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ: ਜੀ. ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ੳਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ 5 ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ (84) ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਦੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਦੀਕੀ ਕੱਪਨ, ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ, ਸਵਾਮੀ ਆਸੀਮਾਨੰਦ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਆਖਿਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ, ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ, ਜਲਦੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ|

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ