ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ?

ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ
ਸੰਪਰਕ: 0161-2805677
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 30 ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ 29 ਪੈਸੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ 1490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 8.17 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ 9 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜੜਾਂ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2012 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 2.89 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 2.36 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 2.69 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2013-14 ’ਚ 3.36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ 2018-19 ’ਚ 5.64 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ 3 ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ 5 ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ- ਮੁੰਦਰਾ ਯੂ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਪੀ. (ਸੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐੱਲ.), ਸਾਸਨ ਯੂ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਪੀ. (ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਲ.), ਮਲਾਨਾ-2 ਐੱਚ.ਈ.ਪੀ. (ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ.), ਕਰਚਮ ਐੱਚ.ਈ.ਪੀ. (ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ.), ਤਾਲਾ ਐੱਚ.ਈ.ਪੀ. (ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ 31.03.2019 ਤਕ 33865.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ/ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ (ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ) ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 17.91 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ 42152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ 2.68 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਉੱਚੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.75 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਾਵਰ ਵੱਲੋਂ 1.50 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਰੋਕਤ ਮਹਿੰਗੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ/ ਕਮਿਸ਼ਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ/ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
2012 ’ਚ 3 ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ, 2017-18 ’ਚ 3 ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ-ਸੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਲ., ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਮਲਾਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ 2018-19 ’ਚ 2 ਹੋਰਾਂ ਸਾਸਨ ਤੇ ਕਰਚਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਉਜਾੜੂ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ (ਜਨਤਕ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। 2013-14 ਤੋਂ 2018-19 ਤਕ ਲੁਟਾਈ ਗਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 13662.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ (ਸਮੇਤ 2018-19 ਦੀ 4075.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)। ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲ ਬਣਦੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਤੇ ਵੱਡੇ/ਛੋਟੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ (ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ) ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 11,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਸੰਬਰ 2017 ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ 2014 ’ਚ 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮੁਕਮੰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਸੀ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 10 ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 2 ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਔਸਤ 3 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 1 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ (0.37-1.66 ਰੁਪਏ) ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫਾ ਰੱਖ ਕੇ 4 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਜਟ ਮਾਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੁ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਕੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰਨ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।