ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਠੇਕੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਠੇਕੇ

ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 92 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਂਜ, ਐਤਕੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਠੇਕੇ ਐਤਕੀਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਵਾਸਤੇ 232 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ 135 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ 128 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ 127 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤੇ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 89 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇੰਟੇਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਏ.ਐਸ.ਮਾਨ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 (1) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।