ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਭਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਅੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ; ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਲਮ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਲੀਆ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਅੜਿੱਕਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪੀ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 21 ਸੂਬੇ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’