ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਵੀ ਖਫਾ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਨਾਹ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋ-ਖਾਤੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ  ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁੱਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਤਿੰਨ ਐਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ  ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇਗੀ। 

ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ  ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਜਬਰੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।