ਝਾਰਖੰਡ ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਝਾਰਖੰਡ ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾਂ ਰਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।  ਜਿਸ ਇਸਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਪੇਗੰਡੇ ਤਹਿਤ 30 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਛਾਪੇਖਾਨੇ(ਪ੍ਰਿੰਟ), ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 30 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 120 ਲੇਖਾ ਚੋਂ 25 ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਤਾਬ ਲਈ 25 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।                                                    
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ  ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਘੁਬਰ ਦਾਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਊਸਿਲ ਆੱਫ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੁਬਰ  ਦਾਸ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪੇਡ ਨਿਊਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਯ ਨਾਥ ਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਪੇਡ ਨਿਊਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ। ਸੂਚਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਫਲ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਚਜੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀੂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।