ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ; ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਫੈਂਸਲਾ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਨਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੱਸਾਂਗੇ।’’

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

ਹਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਐਨਆਈਦੇ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ: ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਚਿੱਤਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।