ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਗਣਿਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੋਕਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਭਾਰ

ਨਵਯੁੱਗ ਗਿੱਲ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਧਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ  

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮਝ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਕਿ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ੨੦੧੯ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ੫੪੩ ਵਿਚੋਂ ੩੦੩ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਵਾਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ-ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਮੱਤਭੇਦ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ ੧੩ ਅਤੇ ੧੦ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣਤੰਤਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਬੁੱਕਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ੫ ਕਰੋੜ ੩੦ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ੧੩੦ ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੀ ਹੈ - ਪਰ ਸਪੇਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੂਜੇ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਮਨਇੱਛਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਭਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ,ਬਲਕਿ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਉਭਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਨਜ਼ਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਬਕ ਹੈ।