9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੜ੍ਹਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਅਜੈਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨ ਵਾਂਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ
17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਫੂਲਕਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਰੋਕਣ ਬਾਬਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਪਰੇਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।