ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ

26 ਤੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ 'ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ' ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਔਰਤਾਂ-ਦਲਿਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਆਦਿ) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜਾ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਪਾਸੜ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਲੋਹੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਲੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 24 ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਾਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਪਰਤ ਹੀ ਆਏ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।

80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਠਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਜਨਸੱਤਾ' ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਰਖੀ ਛਪੀ, 'ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਟਿਕੈਤ'। ਇਹ ਸੁਰਖੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਹਿਲਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਨ ਜਲੂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਹਟਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸਿਆਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ।

ਜੇਕਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਦੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।