ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਖਤ ਫੈਂਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਝੁਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਟਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ। 

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।