ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 'ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ 'ਕੁਛ ਤੋ ਲੋਕ ਕਹੇਂਗੇ, ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਕਹਿਨਾ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ। 1990-96 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਟੀ.ਐੱਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧਤਾ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨਕਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਖਰੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਮਾਚਾਰ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਵਿਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ 'ਚ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਾਰਮ 17-ਸੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਬਨਾਉਟੀ? ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਪੱਖ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ 2024 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 90 ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਹਨ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਸੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 17-ਸੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਭਾਵ ਪੌਣੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਵਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 0.81 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚਰਖੀ) 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ) ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ 0.15 ਤੋਂ 11.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਮੇਵਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਿਆ। ਜਦੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ 'ਚ 1566 ਤੋਂ 29196 ਦਰਮਿਆਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ 308 ਤੋਂ 23322 ਦਰਮਿਆਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 17 ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 54 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਆਖ਼ਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ 46 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17 ਤੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ 32 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1341 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੂਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ 4,65,46,885 (4.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 76 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ (ਇਕੱਲਿਆਂ ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ 18 ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 10 ਸੀਟਾਂ)।

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 542 ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 539 'ਚ ਇਕ ਵੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16791 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਰ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। 1951 'ਚ ਬਣੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ 'ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ' ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ