ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀਆ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬੀਤੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੱਤਾ-ਭੋਗਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ ਓਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਤ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਲਾਕਾਈ ਫਸਲ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1970 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਔਸਤਨ 20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 200 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਤਾਂ 800 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਪਹਿਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤੋਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਭਾਵ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਲਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਪੱਖੀ, ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਰਾਜਸੀ ਮਹੌਲ ਬਣ ਸਕੇ।

ਦੂਜਾ, ਮੱਧਮ ਕਾਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਵੈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਯਤਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ:-

1. ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਫਸਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਜੁਗਤ ਅਪਨਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕੀਏ।

2. ਜਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਨਿੰਮ, ਅੰਬ, ਟਾਹਲੀ, ਕਿੱਕਰ, ਜਾਮਣ, ਫਲਾਹੀ, ਪਿੱਪਲ, ਬੋਹੜ, ਪਿਲਕਣ ਲਗਾਈਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।

3. ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਾਂ ਵਣਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰ, ਕੋਧਰਾ, ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਘਣਤਾ 200% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਟੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

5. ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਫੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

6. ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਲਾਅ ਬਣਾਅ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਢਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

7. ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਕਿਤਾਬਘਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਫੌਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 30-35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫਸਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਵੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਧੰਨਵਾਦ ,

ਸੰਪਾਦਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼