ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ  ਨਾਲ ਲੜੀ ਉਸ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਲੌਅ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਪਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿਰੜ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਜਲਵਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਿਦਕ ਉੱਤੇ ਨਿਭਦਿਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਓਥੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਆਸੀ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 432/433 ​ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਤੇ 72 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4/5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 25/30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਹਿੱਤਾਂ, ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਹਤ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਉਮਰ ਕੈਦੀ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2/3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 2017 ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2019 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਇਕ ਬਿੱਪਰਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕਸਾਰ ਇਕੋ-ਇਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿੱਪਰ ਦੀ ਸਿਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਵਾਲੇ ਬਿੱਪਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਇਥੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੀ ਨਿਆਂਈਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਪਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ’ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਧੰਨਵਾਦ ,

ਸੰਪਾਦਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼