ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ  ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਲੁੱਟ?

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਭ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘‘ਪੀ.ਆਰ. 126 ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਗਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ’’

ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੇਬਸ ਹੋਇਆ ਝੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਬੈਠਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁਣਤੀਆਂ ਬੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਲਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੰਡੀਆਂ ੱ’ਚ ਨਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ਼ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ  ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਣ। ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
    ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੂਹੇ ਆਈ ਜੰਨ, ਵਿੰਨੋ੍ਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ।’ ਸੋ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਲਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਇ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫੇਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਓਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੱਟ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ 2325 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ 2000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ‘ਬੀ’ ਪਲਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਬੀ’ ਪਲਾਨ ਵਰਤਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਛੀ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ। ਭਲੇਮਾਣਸੋ, ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕੀ