ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਣ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁ਼ਸ਼਼ਕਿਲਾਂ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ 6-6 ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲ ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2023 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇਮੰਨਣ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਇਕ ਟੀਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗਾੜਨ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸੇ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਿਗੜਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਰਜ਼ੀ/ਕੱਚੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਜ਼ੀ/ਕੱਚੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (1) ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ/ਡਿਪਲੋਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। (2) ਦੂਜੇ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ/ਕੱਚੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੱਚੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। (3) ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ (as਼&um) ਵਾਸਤੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 28 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਜ਼ੀ/ਕੱਚੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ 2020-22 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ 'ਚ ਫ਼ਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ 1.85 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੌਲੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2024 ਦੇਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਝਗੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇਝਗੜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ., ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁ-ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਸਲੇਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਲੱਖ ਕੱਚੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ।

ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿਲ