ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਜਮਾਨਤ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ - ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 

ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਜਮਾਨਤ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ - ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ''ਟੂਲਕਿਟ'' ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਜਾਮਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਜੋ 22 ਸਾਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ'' ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਟੂਲਕਿਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਨ ਜਾਂ ਡਰਾਕਲ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਧੀਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਨਿਆਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।ਕੋਈ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟੂਲਕਿਟ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਟੂਲਕਿੱਟ ਜਾਂ ਪੀਜੇਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੂਲਕਿਟ ਅਤੇ ਪੀਜੇਐਫ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਟੂਲਕਿੱਟ ਗੂਗਲ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਐਡਿਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।''ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ 'ਪੌਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੂਲਕਿੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।''ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ 'ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਕਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਨੁ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਕਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਨੁ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਸਦੇ ਲਈ ਤਾਂਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।'ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਮਤਭੇਦ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਹੈ।''

ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ  ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਪਿਛੇ ਦਿਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਕਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ  ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ  ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਕਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ  ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ  ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲੀਡ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਦੀ ਸੁਰਖੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ  ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਕੋਈ ਵਡੀ ਗਲ ਨਹੀਂ  ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ।  ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ  ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਫਲੈਗ  ਸਿਰਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਲਕਿਟ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਵਿਚ ਲੀਡ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ , "ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੂਚਾਲ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ,ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ।