ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਗਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਸੰਵਾਦ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ।

ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਗਿਣਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਰੰਗਭੇਦੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ-ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ।

ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਰਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੱਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ 'ਫਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ' ਭਾਵ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇੱਥੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ।

ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਫਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ' ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਮੋਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 'ਫਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਤਰ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੂਤਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ 'ਫਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 'ਫਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ' ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੁਲਾਰੇ 'ਫਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ' ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਨਾਮ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਗੱਲ-ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਾਨ 'ਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਅਕਸ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਪਾਊ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਏ

ਅਨਿਲ ਜੈਨ