ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ

ਜਲੰਧਰ: ਆਜਾਦੀ-ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। 

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ( ਸਵਿਟਜਰਲੈਡ) ਸਥਿਤ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਘਰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਾਸੀਵੀਦੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। 

ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੱਬੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆਂ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । 

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ  ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ ੩੭੦ ਦਾ ਤੋੜਣਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਆਯੁਧਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ  ਕੰਵਰਪਾਲ  ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦੁਤਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸਿਆ। 

ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸੀਟੀਜਨ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ   ਹਿੰਦੁਤਵ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਸਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ।  

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।