ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ: ਮਾਨ ਦਲ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। 

ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।

ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਥੋਪਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। 

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੲਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ NIA ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੱਖ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।

“ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ 19-20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।''

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ੌਫ਼ਜਾਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਖੜਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪਰਮਜੀਤ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਸ਼ੱਕ ਕਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ 'ਤੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਿਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ।