ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 18 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ-2013 ਨੂੰ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨਾਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਗਾਂ ਤਕ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 1200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਮੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ੍ਹ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡ ਧਨਾਸ ਦੀ 5.56 ਏਕੜ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਦੀ 12.20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਘੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਧਨਾਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 20 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਨਾਸ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਮਿਲਕ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 14 ਧਨਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿੰਡ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ 38 ਵੈਸਟ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਥਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਅ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।