ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ: ਕੈਪਟਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਬੰਦ 17 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ 17 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।