ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਹ ਕੀਤੀ

ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਹ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ 143 ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕੇਕੇ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 143 ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਕਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੇਜ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।