ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕੇਗਾ ਹਿਮਾਚਲ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ...

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 175 ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 700 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਐੱਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ,ਦਿਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ,ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।