ਭਗਵੇਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਗਵੇਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ

ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿਤਰਾ

ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਕਿਰਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਵਸੁਦੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ' ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਊ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਸੂਮਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਟਰੌਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਸੁਹਜ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਤੇ ਆਮ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ 'ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਦਵਾਰ, ਰਾਏਪੁਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਬੁਲੀ ਬਾਈ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ; ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਮੋੜ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਸੰਨ 1930 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।