ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਤਨ ਕਾਲ ਵਲ

ਫਾਈਨੇਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।

ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਫਾਈਨੇਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?" 

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲਿੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਮੰਜਿਲ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਐਨਜੀਓ, ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਸੁਤੰਤਰ" ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ "ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਸਥਿਤ ਵੀ-ਡੇਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ "ਚੋਣਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ।ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਦਮਿਕ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਨਜੀਓ ਸਮੂਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਹਫ਼ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਸੋਧੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤੋਂ ਮੋਹਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਨੇਤਾ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਐਸ ਦੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਜੀਨਾ ਰੇਮੋਂਡੋ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਹੈ"।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।