ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ 90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸੰਸਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਸਐੱਨਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਟਿਨ ਡੇਅ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਰਚਾ ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘#ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।’’ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕੰਤਤਰਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’ 

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ 10,000 ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।