ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਇਹ ਹੇਠਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਅਸੀਂ  www.viapunjab.blogspot.comਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਇੱਥੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਡਾ ਨੂੰ 80:20 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪੂਡਾ ਕੋਲੋ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਚੋ ਵੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਪੂਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਥਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ‘ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 100 ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਉੱਚੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਫਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈ।

ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ 33 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਵਿਚ 99 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1878 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਚੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 878 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਂਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਥਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਹੁਣ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 1.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ‘ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਲਈ ਹਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਵੀਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਪੂਡਾ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੂਡਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ : ਧੀਮਾਨ
ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਹਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ : ਅਰੋੜਾ
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ‘ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਲਿਸੀ 2017 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।