ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਦਮ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ।2017 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ  ਬੈਂਕ  ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ।ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੋਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਲਿਆ । ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ।ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋੋੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੱੱਖਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ,ਸੜਕਾਂ, ਐਲ ਆਈ ਸੀ,ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ  ਬੀ ਐੱਸ ਐਨ ਐਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਫਿਰ  ਜੀਓ ਨੇ ਹਰ ਡਾਟਾ ਪੈਕ ਤੇ  ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੀਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂਂ  ਵਾਲਮਾਰਟਾਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 2019 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂਂ ਹਨ। ਦੋ ਸਮੇਂਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਟੀ ,ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡ  ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੈਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ । ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇੇੇੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਰੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂਂ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੌਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂਂ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈੈ। ਤੇੇੇੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 5800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 4500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4800ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 1800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ । ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ  ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ  ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ-19  ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕਣੀਆਂ  ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੋਹਾਲੀ