ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਸਿਆਸਤ  

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਿਗੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਿ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ, ਤਸਕਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਂਜ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤੇ, ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਆਸਰਾ ਤੇ ਬੇਉਮੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਫਸਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰ ਦਲਾਂ/ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਐੱਸਪੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਅਮਰਿੰਦਰ-ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਉਂਜ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ-ਬੀਐੱਸਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਨ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਰੋੜੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਿਆ-ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।