ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਨਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਬਹਾਦਰ, ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਕ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸੋਹਣਾ, ਵਿਕਸਤ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿਊਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1849 ਤੋਂ 1947 ਤਕ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ  ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਤਦਬੀਰਾਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ, ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਏਕਾ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ 18, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ 3, ਬਸਪਾ 1, ਭਾਜਪਾ 2, ਅਜ਼ਾਦ 1 ’ਤੇ ਅਟਕ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰੀਬ 112 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਲਈ ਅੱਜ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਇਕ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਵਣ ਗਿੱਲ ਨਾਮਕ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 10 ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 8 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 25000 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇਕ ਅਰਬ, ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹਿੱਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਏਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਦ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਚਾਲੂ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੀਲੀ-ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਜਿਪਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਧਾੜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤਜਰਬਾਹੀਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਣ ਵਾਲਾ ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ, ਓਨੀ ਵਾਰ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੂਚ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਡੀਸੀ, ਐੱਸਪੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ। ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੰਬੀਹ ਕੀਤੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੌਕਰੀ, ਬਦਲੀ, ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ’ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇ-ਮਾਰੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੁਆਲੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਖਲਾਸ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪਾਵਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਿਟਕੋ ਸੀਐੱਮਡੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਓ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਕੜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਨਿਕੰਮੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਮੁੜ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ